Monday 1 April 2024

Electoral Bond: Scam or Much-Needed Reform Aimed at Bringing Greater Transparency?

 

What are Electoral Bonds?

Electoral bonds are interest-free bearer bonds that citizens and corporate entities can purchase from designated banks and donate to political parties. These bonds are meant to be a transparent and legitimate way for political parties to receive funding, as they can only be encashed by registered political parties within a specified period.


The Pre-Electoral Bonds Era: A Landscape Riddled with Opacity

Before the advent of Electoral Bonds, the landscape of political funding in India was fraught with opacity and ambiguity. Donations to political parties were predominantly made in cash, often in large sums, without any mechanism to trace the source of these funds. This lack of transparency created an environment conducive to the influx of black money, unaccounted for funds, and potentially corrupt practices. Political parties were often criticized for their opaque funding methods, leading to a significant erosion of public trust in the political process. The absence of a structured and transparent system for political donations not only undermined the democratic principles of accountability and transparency but also provided fertile ground for corruption and illicit activities. In this context, the introduction of Electoral Bonds was a much-needed reform aimed at bringing greater transparency, accountability, and legitimacy to the political funding system in India.


Electoral Bonds in India: A Step Forward in Transparent Political Funding

Transparency: The government argues that electoral bonds promote transparency by ensuring that political funding is routed through the banking system, thereby leaving a trail of transactions. Moreover, only registered political parties can encash these bonds, ensuring that the funds are accounted for.

Encouraging Legitimate Donations: Proponents of electoral bonds believe that it encourages legitimate donations to political parties, as it eliminates the need for cash donations which often go unaccounted for. 

Protection of Donors: While the recent Supreme Court decision raised concerns about the anonymity of Electoral Bonds, it is essential to understand that donor privacy is crucial in a democratic society. Many individuals and corporations may hesitate to donate to political parties if their identities are made public, fearing reprisals or backlash. Electoral Bonds strike a balance by protecting the privacy of donors while ensuring that political parties are aware of their contributors.

Analysis of Data of Electoral Bonds: As per data provided by SBI, beneficiaries of electoral bonds are as follow: 

Encashing Party Name 

Total Amount Encashed
(In Rupees) 

% of Total 

BJP

6060.5 Cr 

47.5

TMC

1609.5 Cr

12.6

INC 

1421.9 Cr 

11.1

BRS

1214.7 Cr

9.5

BJD

775.5 Cr

6.1

DMK

639.0 Cr

5.0

YSR Congress

337 Cr

2.6

TDP

218.9 Cr

1.7

Shiv Sena 

158.4 Cr

1.2

RJD

72.5 Cr

0.6

AAP

65.5 Cr

0.5

Other Parties 

195.8 Cr

1.5

Grand Total

12,769.1 Cr

100


As we can see, almost every national and state parties have received donations through electoral bonds. Although the BJP holds power at the center and in many states, and is the largest party in India in terms of its political influence, it received only 47.5% of its donations through electoral bonds. The remaining 52.5% was received by the opposition parties. Interestingly, the TMC, which holds power in only one state, received approximately one-fourth of the amount received by the BJP.

Is the donation given out of fear of the ED and CBI?

Some articles and opposition parties have claimed that donations were given out of fear of the ED and CBI. Let's examine the major donors and try to analyze whether there is any truth to this claim.

Let's begin with Future Gaming, the largest donor. As shown below, the BJP received a donation of 100 crore from this company. In contrast, the TMC and DMK received donations of over 500 crore each from the same donor. If donations were indeed made out of fear of the ED or CBI, one would expect the BJP to receive a larger amount. 

Party name

Donation In Crores*
(In Rupees) 

All India Trinamool Congress

542

DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM (DMK)

503

YSRCP

154

BHARATIYA JANATA PARTY

100

PRESIDENT, ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

50

Other Parties

10

*approximately

Megha Engineering, the 2nd biggest donor. As you can see below, they have donated 664 crore to the BJP through various companies and 128 crore to the Congress. Is the donation of 128 crore, which is not a small amount, given to the Congress out of fear of the ED or CBI?

Purchaser

Donation In Crores*
(In Rupees) 

MEGHA ENGINEERING AND INFRASTRUCTURES LIMITED


BHARATIYA JANATA PARTY

519

BHARAT RASHTRA SAMITHI

150

DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM (DMK)

60

YSRCP

37

TELUGU DESAM PARTY

28

PRESIDENT, ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

18

JANATA DAL ( SECULAR)

5

JANASENA PARTY

4

MEGHA ENGINEERING AND INFRASTRUCTURES LIMITED Total

821



WESTERN UP POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED


PRESIDENT, ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

110

BHARATIYA JANATA PARTY

80

TELUGU DESAM PARTY

20

JANASENA PARTY

10

WESTERN UP POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED Total

220



MEGHA ENGINEERING & INFRASTRUCTURES LIMITED


BHARAT RASHTRA SAMITHI

45

DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM (DMK)

25

BHARATIYA JANATA PARTY

5

MEGHA ENGINEERING & INFRASTRUCTURES LIMITED Total

75



MEGHA ENGINEERING AND INFRASTRUCTURES LTD


BHARATIYA JANATA PARTY

60

BIHAR PRADESH JANTA DAL(UNITED)

10

MEGHA ENGINEERING AND INFRASTRUCTURES LTD Total

70

Grand Total

1,186

*approximately

Conclusion

While the recent decision by the Supreme Court has raised valid concerns about the anonymity and transparency of Electoral Bonds, it is crucial to view this innovative system in its entirety. Electoral Bonds have revolutionized political funding in India by promoting transparency, encouraging legitimate donations, protecting donor privacy, and enhancing political accountability. Instead of dismissing this system entirely, efforts should be made to address the concerns raised by the Supreme Court and further refine the Electoral Bond scheme to ensure that it continues to serve its intended purpose effectively.


Thursday 9 January 2020

बटवारे की आग - CAA क्यों है जरूरी ?

People at train at the time of partition to protect their life
  • सोचिये आप एक ट्रैन में आ रहे है, और उस ट्रैन पर एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है, आपके साथ जितने भी लोग है सबको एक एक करके मारा जा रहा है पूरी ट्रैन भरी हुयी है, ट्रैन में निचे जगह नहीं होने के कारन लोग छतो पर चढ़े हुए है, वहाँ भी जगह नहीं होने के कारन बहुत से लोग नहीं चढ़ पाए। आप किसी तरह जद्दोजहद करके ट्रैन में चढ़ गए, परन्तु आपके बहुत से घर परिवार वाले ट्रैन में नहीं चढ़ पाए। आप ट्रैन में तो चढ़  गए परन्तु अभी भी ट्रैन में जितने लोग है उनको मारने की कोशिश की जा रही है,ट्रैन में बहुत सारी लाशे पड़ी है । कैसा लगा सोचकर ? रूह काँप गयी ना! मेरी तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। सुनकर ऐसा लग रहा है किसी बड़ी फिल्म का एक दृश्य है , अगर मै आपको बताऊ की यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि 1947  की एक सच्चाई है। मै यह सब इसीलिए बता पा  रहा  हु क्योकि मै भी एक ऐसे ही परिवार से सम्बन्ध रखता हु । 



People at train at the time of partition to protect their life

  • मेरा जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। बचपन में  मेरी माता जी ने शिक्षा पर जोर दिया, कमाई के अच्छे संसाधन ना होने के बावजूद मेरी शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया , मेरे प्रथम विद्यालय में लगभग मेरे जैसे ही सहपाठी आया करते थे,  मेरी इंटर की पढाई के लिए मुझे बड़े विद्यालय में भेजा गया, राजनीति के कारण मुझे कई बार कह दिया जाता था " तुम लोग मुल्तान से आये है।" पहली बार मुझे हमारी सच्चाई का एहसास होना शुरू हुआ परन्तु इस बात को सहते हुए मैंने इस विषय में शोध करना शुरू किया, जैसा की हमारे देश में कहा जाता है सबसे ज्यादा ज्ञान बुजुर्गो के पास को होता है इसीलिए सबसे पूर्व मैंने अपने क्षेत्र के बुजुर्गो से  इस विषय में पूछना शुरू किया, हर किसी के पास इस विषय में अपनी कहानी थी, बहुत से बुजुर्गो ने इस घटना को अपनी आँखों से देखा था उनमे बहुतो ने अपने परिवार जनो को खोया है किसी का भाई यहां नहीं आ पाया तो किसी के पिता तो किसी की माता। मैंने जितनी कहानिया सुनी उन सभी को लिखने लगे तो एक पूरी किताब छप सकती है 


RSS refugee camps at time of partition
  • मैंने इस विषय से जुड़े बहुत से लेख पढ़े , बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों से मिला, देश का इतिहास पढ़ा उन सब में एक बात सामान थी, कि बटवारे का फरमान बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे सब पर थोप दिया गया इस बात का अनुमान किसी ने नहीं लगाया कि इसके परिणाम इतने भयानक होंगे , अगर उन्हें पहले से इसका अनुमान था तो भी लाखो लोगो कि मौत के दोषी वो लोग है, करोडो के विस्थापित होने के दोषी भी लोग है जिन्होंने बटवारे में अपनी सहमति सिर्फ सत्ता के लालच के लिए दी। जिस समय मै इन कहानियो को सुन रहा था उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी (लगभग 15 वर्ष) मेरे दिल में इन बातो ने इतना स्थान बना लिया था कि मेरे सपने में वे ट्रैन आने लगी। देश का बटवारा धर्म के आधार पर कर दिया गया।  देश को दो भागो में बाट दिया गया ( आज के समय में तीन- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश)। करोडो लोगो से कह दिया गया कि आप यहाँ से जाइये नहीं तो आपको मार दिया जायेगा। बहुत से लोगो को मार भी दिया गया, पुरे विश्व का सबसे बड़ा साम्प्रदायिक दंगा कांग्रेस कि सहमति से हुआ, जिसमे करोडो ने अपने घर गवाए, लाखो ने अपनी जान परन्तु इस दंगे के बारे में आज भी देश के कई राजनितिक दल बात नहीं करते।  उस समय वादा किया गया सभी विस्थापितों को न केवल नागरिकता दी जाएगी परन्तु उन्हें उनका मुआवजा भी दिया जायेगा । पिताजी बताते है जब दादा जी बटवारे से पहले वाला भारत छोड़ के आज के भारत में आये तो उन्होंने बहुत सी लड़ाईया लड़ी , पहली लड़ाई थी अपनों को खोने कि, दूसरी लड़ाई थी खुद कि जान बचने के लिए, तीसरी लड़ाई थी भारत आने के बाद रोटी, कपडा, मकान की। यह भी बताते है की इन सब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनकी बहुत मदद की , समय पर भोजन दिया, विस्थापित होकर आये लोगो के लिए शरणार्थी कैंप लगाए, जब तक एक एक हिन्दू भारत नहीं पहुंच गया तब तक बॉ र्डर पर शर्णार्थीओ की सेवा के लिए डटे रहे।  यह सब बाते तो उस समय जो लोगो ने भुगता उसकी थी। 



  • परन्तु आज भी बहुत से परिवार वही लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी वहाँ से बहुत से परिवारों को नागरिकता नहीं मिल पायी है आखिर क्यों ? उन परिवारों को विपक्ष पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बुलाता है। क्या वह लोग बांग्लादेशी है ? क्या वह लोग पाकिस्तानी है ? नहीं ! वह लोग बस गंदी राजनीति का शिकार हुए तब भी उन्हें साम्प्रदायिकता कि आग में जलना पड़ा आज भी वे देश में बैठे उन्ही राजनीतिज्ञों से लड़ रहे है जिन्हे बस सत्ता से लोभ है, वह लोग तब भी भारत में रह रहे थे, आज भी भारत में रह रहे है, देश को पाकिस्तान बांग्लादेश तुमने बनाया है उन्हें आज भी अपने भारत में रहना है और यह उन लोगो का अधिकार है, उस समय जो हिन्दू परिवार भारत नहीं आ पाए या उनकी अपने घर को ना छोड़ने की जिद थी कि वो वही  (जिसका नाम आज पाकिस्तान व बांग्लादेश है)  रहेंगे।  उन लोगो के लिए जुल्मो का एक नया अध्याय और शुरू हुआ। उन्हें वहाँ तंग किया जाने लगा उनकी घर की लड़कियों का अपहरण व बलात्कार किया जाने लगा । इस्लाम कुबूलने पर मजबूर किया जाने लगा, इसीलिए वहाँ रहने वाले हिन्दू इन सब से तंग आकर  आज के भारत आने लगे। उन्होंने उस वक्त की सरकार के वादे के अनुसार नागरिकता मांगनी शुरू कर दी , कांग्रेस की सरकार वादा करती रही नागरिकता देंगे परन्तु कुछ नहीं किया। आज भी हम दिल्ली के बहुत से इलाको में उन हिन्दुओ को देख सकते है जो कहते है हमे नागरिकता दे दो या मार दो पर वापिस ना भेजो। वहाँ के जुल्मो से वह लोग इतने तंग है की वह मरना चाहते है पर वापिस जाना नहीं। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन  सिंह जी ने 2003 में संसद बोला कि वे सभी को नागरिकता देंगे परन्तु नहीं दी।
  • वक्त बदला सत्ता में भाजपा सरकार आयी भाजपा सरकार ने उन भी को उनका हक नागरिकता देने के लिए कानून लायी । अब इसमें विरोध कैसा ? कांगेस का भी तो वादा यही था और यह तो उनका हक़ ही है! जिस हक का वादा कांग्रेस सरकार कर रही थी वह वादा भाजपा ने पूरा किया बल्कि उसे तो भजपा का साथ देना चाहिए क्योकि यह वादा तो कांगेस 70 सालो से कर रही है ।  जगह जगह विरोध किस नाम पर हो रहे है, मुस्लिमो को भड़काने की बजाये उन्हें यह क्यों नहीं समझाया जा रहा की  नागरिकता तो इन लोगो की जन्मसिद्ध अधिकार है। बाकी के विपक्ष के लोग यह क्यों नहीं समझ रहे है कि अगर बटवारा नहीं होता तो इन लोगो को कोई जरूरत नहीं थी प्रमाण देने की। अपने ही देश में आज विदेशियों की तरह आज घूमते हिन्दुओ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हिन्दुओ का इतिहास रहा है जो भी विदेश से आया है उनको अपने देश में शरण दी है चाहे वह मुग़ल हो चाहे वह पारसी या अंगेज। हिन्दू तो हमेशा से पुरे विश्व को एक परिवार मानता है  परन्तु आज स्तिथि यह है की आज अपने ही देश में हिन्दू विदेशी की तरह रह रहे है उनके पास उनके हक नहीं है । देश में रह रहे सभी लोगो को यह बात समझनी चाहिए और देश को फिर से साम्प्रदायिकता कि आगे में नहीं झोकना चाहिए । 


आखिर में बस मै नरेंद्र मोदी जी को लाखो हिन्दुओ को उनका हक देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और बाकि विरोधी संठनो से अपेक्षा करूंगा की वह भी इस बात को समझेंगे। 

Tuesday 3 December 2019

देश की सेवा में तत्पर आरएसएस ।

सांप्रदायिक हिंदूवादी, फ़ासीवादी और इसी तरह के अन्य शब्दों से पुकारे जाने वाले संगठन के तौर पर आलोचना सहते और सुनते हुए भी संघ को कम से कम 7-8 दशक हो चुके हैं.
दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना की गई होगी. वह भी बिना किसी आधार के.
संघ के ख़िलाफ़ लगा हर आरोप आख़िर में पूरी तरह कपोल-कल्पना और झूठ साबित हुआ है.
कोई शक नहीं कि आज भी कई लोग संघ को इसी नेहरूवादी दृष्टि से देखते हैं.
हालांकि ख़ुद नेहरू को जीते-जी अपना दृष्टि-दोष ठीक करने का एक दुखद अवसर तब मिल गया था, जब 1962 में देश पर चीन का आक्रमण हुआ था.
तब देश के बाहर पंचशील और लोकतंत्र वग़ैरह आदर्शों के मसीहा जवाहरलाल न ख़ुद को संभाल पा रहे थे, न देश की सीमाओं को. लेकिन संघ अपना काम कर रहा था.
  • BBC
संघ के कुछ उल्लेखनीय कार्य


1959 में जनरल करिअप्पा मंगलोर की संघ शाखा के कार्यक्रम में गए थेइमेज कॉपीरइटFACEBOOK@RSSORG
Image caption1959 में जनरल करिअप्पा मंगलोर की संघ शाखा के कार्यक्रम में गए थे

1) कश्मीर सीमा पर निगरानी, विभाजन पीड़ितों को आश्रय

संघ के स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नज़र रखी.
ये काम न नेहरू-माउंटबेटन सरकार कर रही थी, न हरिसिंह सरकार.
उसी समय, जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की, तो सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए लड़ाई में प्राण दिए थे.
विभाजन के दंगे भड़कने पर, जब नेहरू सरकार पूरी तरह हैरान-परेशान थी, संघ ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3000 से ज़्यादा राहत शिविर लगाए थे.

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गुरु जीइमेज कॉपीरइटFACEBOOK@RSSORG
Image captionगुरु जी गोलवलकर

2) 1962 का युद्ध

सेना की मदद के लिए देश भर से संघ के स्वयंसेवक जिस उत्साह से सीमा पर पहुंचे, उसे पूरे देश ने देखा और सराहा.
स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी - सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद, और यहां तक कि शहीदों के परिवारों की भी चिंता.
जवाहर लाल नेहरू को 1963 में 26 जनवरी की परेड में संघ को शामिल होने का निमंत्रण देना पड़ा.
परेड करने वालों को आज भी महीनों तैयारी करनी होती है, लेकिन मात्र दो दिन पहले मिले निमंत्रण पर 3500 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित हो गए.
निमंत्रण दिए जाने की आलोचना होने पर नेहरू ने कहा, "यह दर्शाने के लिए कि केवल लाठी के बल पर भी सफलतापूर्वक बम और चीनी सशस्त्र बलों से लड़ा सकता है, विशेष रूप से 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस को आकस्मिक आमंत्रित किया |




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3) कश्मीर का विलय

कश्मीर के महाराजा हरि सिंह विलय का फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे और उधर कबाइलियों के भेस में पाकिस्तानी सेना सीमा में घुसती जा रही थी तब नेहरू सरकार तो - हम क्या करें वाली मुद्रा में - मुंह बिचकाए बैठी थी. सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर से मदद मांगी.
गुरुजी श्रीनगर पहुंचे, महाराजा से मिले. इसके बाद महाराजा ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया.
क्या बाद में महाराजा हरिसिंह के प्रति देखी गई नेहरू की नफ़रत की एक जड़ यहां थी?


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4) 1965 के युद्ध में क़ानून-व्यवस्था संभाली

पाकिस्तान से युद्ध के समय लालबहादुर शास्त्री को भी संघ याद आया था.
शास्त्री जी ने क़ानून-व्यवस्था की स्थिति संभालने में मदद देने और दिल्ली का यातायात नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आग्रह किया, ताकि इन कार्यों से मुक्त किए गए पुलिसकर्मियों को सेना की मदद में लगाया जा सके.
घायल जवानों के लिए सबसे पहले रक्तदान करने वाले भी संघ के स्वयंसेवक थे. युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाईपट्टियों से बर्फ़ हटाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया था.


वीर सावरकरइमेज कॉपीरइटFACEBOOK@RSSORG
Image captionवीर सावरकर

5) गोवा का विलय

दादरा, नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका थी. 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, 28 जुलाई को नरोली और फिपारिया मुक्त कराए गए और फिर राजधानी सिलवासा मुक्त कराई गई.
संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुतर्गाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया, पूरा दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करा कर भारत सरकार को सौंप दिया.
संघ के स्वयंसेवक 1955 से गोवा मुक्ति संग्राम में प्रभावी रूप से शामिल हो चुके थे.
गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से नेहरू के इनकार करने पर जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा पहुंच कर आंदोलन शुरू किया, जिसका परिणाम जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कार्यकर्ताओं को दस वर्ष की सजा सुनाए जाने में निकला.
हालत बिगड़ने पर अंततः भारत को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा और 1961 में गोवा आज़ाद हुआ.


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6) आपातकाल

1975 से 1977 के बीच आपातकाल के ख़िलाफ़ संघर्ष और जनता पार्टी के गठन तक में संघ की भूमिका की याद अब भी कई लोगों के लिए ताज़ा है.
सत्याग्रह में हजारों स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रह कर आंदोलन चलाना शुरु किया.
आपातकाल के खिलाफ पोस्टर सड़कों पर चिपकाना, जनता को सूचनाएं देना और जेलों में बंद विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं -नेताओं के बीच संवाद सूत्र का काम संघ कार्यकर्ताओं ने संभाला.
जब लगभग सारे ही नेता जेलों में बंद थे, तब सारे दलों का विलय करा कर जनता पार्टी का गठन करवाने की कोशिशें संघ की ही मदद से चल सकी थीं.


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Image captionदीनदयाल उपाध्याय

7) भारतीय मज़दूर संघ

1955 में बना भारतीय मज़दूर संघ शायद विश्व का पहला ऐसा मज़दूर आंदोलन था, जो विध्वंस के बजाए निर्माण की धारणा पर चलता था.
कारखानों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मज़दूर संघ ने ही शुरू किया था.
आज यह विश्व का सबसे बड़ा, शांतिपूर्ण और रचनात्मक मज़दूर संगठन है.


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8) ज़मींदारी प्रथा का ख़ात्मा

जहां बड़ी संख्या में ज़मींदार थे उस राजस्थान में ख़ुद सीपीएम को यह कहना पड़ा था कि भैरों सिंह शेखावत राजस्थान में प्रगतिशील शक्तियों के नेता हैं.
संघ के स्वयंसेवक शेखावत बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बने.


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9.) शिक्षा के क्षेत्र में संघ

भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिक्षा भारती, एकल विद्यालय, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना.
विद्या भारती आज 20 हजार से ज्यादा स्कूल चलाता है, लगभग दो दर्जन शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, डेढ़ दर्जन कॉलेज, 10 से ज्यादा रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थाएं चलाता है.
केन्द्र और राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त इन सरस्वती शिशु मंदिरों में लगभग 30 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं और 1 लाख से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं.
संख्या बल से भी बड़ी बात है कि ये संस्थाएं भारतीय संस्कारों को शिक्षा के साथ जोड़े रखती हैं.
अकेला सेवा भारती देश भर के दूरदराज़ के और दुर्गम इलाक़ों में सेवा के एक लाख से ज़्यादा काम कर रहा है.
लगभग 35 हज़ार एकल विद्यालयों में 10 लाख से ज़्यादा छात्र अपना जीवन संवार रहे हैं.
उदाहरण के तौर पर सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से अनाथ हुए 57 बच्चों को गोद लिया है जिनमें 38 मुस्लिम और 19 हिंदू बच्चे हैं.


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10) सेवा कार्य

1971 में ओडिशा में आए भयंकर चंक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक - संघ ने राहत और बचाव का काम हमेशा सबसे आगे होकर किया है.
भारत में ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा तक में.